शासनादेश के अनुसार, कई ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1000 से कम हो गई है, जो पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए आवश्यक मानक को पूरा नहीं करती। इसलिए इन ग्राम पंचायतों को समीपवर्ती ग्राम पंचायतों में सम्मिलित किया जाएगा। (#up me panchayat chunav 2026) साथ ही, अगर कोई राजस्व ग्राम नगरीय क्षेत्र में शामिल होने के बावजूद मानक के अनुसार ग्राम पंचायत बनाए जाने योग्य है, तो उसे स्वतंत्र ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जा सकता है।
शासन ने सभी जिलाधिकारियों से 5 जून 2025 तक ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के पुनर्गठन के प्रस्ताव मांगे हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि एकल राजस्व ग्राम की जनसंख्या अगर 1000 से अधिक है और वह आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है, तो उसकी ग्राम पंचायत यथावत बनी रहेगी।
पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण भी प्रस्तावित है, जिसमें लगभग छह महीने का समय लगेगा। इसके साथ ही, ग्राम पंचायतों के परिसीमन, वार्डों के निर्धारण, जातिवार जनसंख्या के आंकड़े तथा आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान से बचने के लिए शासन ने यह निर्णय लिया है कि पंचायत चुनाव-2026 तक प्रदेश में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन तथा सीमा विस्तार की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी जाए। इस संबंध में पंचायती राज विभाग की ओर से नगर विकास विभाग को आधिकारिक पत्र भी भेजा गया है।
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में निर्वाचन की सभी तैयारियों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए प्रशासन सतर्कता से कार्य कर रहा है।
