अब महंगी होगी पुणेकरों की रिक्षा सवारी , पुणे आरटीओ ने किराया वृद्धि को दी मंजूरी
पुणे 14 अक्टूबर, भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क : अब पुणेकरांे के लिए ऑटो रिक्शा की सवारी महंगी होने जा रही है। बढे हुए किराए को 8 नवंबर से लागू किए जाने की मंजूरी पुणे आरटीओ ने दे दी है। यह जानकारी पुणे आटो रिक्शा फेडरेशन की ओर से दी गई है।  


 इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार अब पहले 1.5 किलोमीटर के लिए पुणेकरों को दो रूपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे जबकि उसके बाद कर हर किलोमीटर के लिए यात्रियों को अतिरिक्त खर्च करना पडेगा। 


 इस संबंध मंे आज गुरूवार 14 अक्टूबर को पुणे आरटीओ ने ऑटो रिक्शा किराया वृद्धि को अपनी मंजूरी दे दी है। नई और बढी हुई किराया दर 8 नवंबर 2021 से लागू होगी। यह दर पुणे, पिंपरी चिंचवड और बारामती शहर के लिए लागू होगी। 


 उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर खटुआ समिति के शिफारिशों को लागू करने की मांग ऑटो रिक्शा संगठन लगातार कर रहे थे। अंततः आज आरटीओ ने रिक्शा संगठनांे की यह मांग मान ली है। आरटीओ के इस निर्णय से पुणे और पिंपरी चिंचवड के 90-55 हजार ऑटो रिक्शा चालकों को लाभ होगा। 
  छह वर्ष बाद बढा ऑटो का किराया

 मौजूदा समय में पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 18 रूपए किराया देय करना होता है। अब नए और बढे हुए किराए के अनुसार पहले 1.5 किमी के लिए 20 रूपए अदा करने होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक किमी के लिए मौजूदा समय में 12 रूपए देय करना होता है जो 1 रूपया बढकर अब हर किमी के लिए 13 रूपए हो जाएगा। यह किराया वृद्धि छह साल बाद होने की जानकारी रिक्षा फेडरेशन के बापू भावे द्वारा दी गई है। उन्हांेने कहा कि यह किराया वृद्धि अत्यंत जरूरी थी अतः आरटीओ ने उक्त सकारात्मक निर्णय लिया।
चूंकि किराया सुधार 8 नवंबर से प्रभावी होगा, ऑटोरिक्शा मीटर के अंशांकन की समय सीमा 8 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 की जा रही है। किराया वृद्धि केवल उन रिक्शा पर लागू होगी, जिन्होंने समय पर अंशांकन किया है। लाइसेंस समाप्ति के बाद न्यूनतम 7 दिनों और अधिकतम 40 दिनों के साथ प्रत्येक दिन की देरी के लिए 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। प्राधिकरण के सदस्य सचिव और पुणे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि ऑटोरिक्शा मालिकों को निलंबन के बजाय समझौता शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रति दिन 50 रुपये, न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 2,000 रुपये का शुल्क देना होगा। अजित शिंदे ने रिपोर्ट दी।
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